रायपुर, 11 अक्टूबर। सडकों के जाल बिछने से प्रगति और समृद्धि की नई राहें खुल रही हैं। अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा कही जाने वाली सडक़ों और पुल-पुलिया के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इससे प्रदेश की तस्वीर तेजी से बदल रही हैं जो कि आम नागरिकों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन भी ला रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों ने अभूतपूर्व गति पकड़ी है।
छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सडक़ों का निर्माण कार्य लगातार चल रहा है, जिसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों को बारहमासी सडक़ों से जोडऩा है। अक्टूबर 2025 में, जिले में नई सडक़ों की मंजूरी मिली है, जिससे कई गांवों को लाभ होगा। इसी कड़ी में प्रधामनंत्री ग्राम सडक़ योजना अंतर्गत जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड में 3 करोड़ 81 लाख 13 हजार रुपये की लागत से 17.22 किलोमीटर लंबी जामपानी से दुलदुला सडक़ का नवीनीकरण कार्य प्रगति पर है। वर्षा समाप्त होने के उपरांत शेष निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। सडक़ निर्माण पूर्ण होने पर ग्रामीणों के लिए आवागमन और भी सुगम होगा, जिससे दैनिक जीवन, व्यापार और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच आसान बनेगी।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तेजी से हो रहा अधोसंरचना विकास
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार अधोसंरचना विकास की दिशा में हो रहे प्रयासों से जिले के दूरस्थ अंचलों तक विकास की रोशनी पहुंच रही है। सडक़ों के निर्माण से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार के अवसरों तक ग्रामीणों की पहुंच सुलभ हो रही है। स्थानीय उत्पाद में तेजी आ रही है और क्षेत्रीय उत्पादों के विपणन को भी बढ़ावा मिल रहा है। सडक़ों का यह व्यापक विस्तार न केवल आवागमन को सुगम बना रहा है, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार ला रहा है। जिले के लोग इन विकास परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं।
जशपुर जिले में प्रधानमंत्री सडक़ योजना के तहत कई सडक़ों के निर्माण और सुधार पर काम चल रहा है। कुल 13.63 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से आधा दर्जन से अधिक सडक़ों को स्वीकृति मिली है, जिसमें फरसाटोली से करवाजोर, जुमाइकेला बाजारडांड से खेदाटोली और जड़ासर्वा से डूमर टोली जैसे महत्वपूर्ण मार्गों का निर्माण शामिल है। इन सडक़ों से ग्रामीण इलाकों में आवागमन, कृषि उत्पादों की ढुलाई और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बेहतर होगी।
