नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-जी राम जी) विधेयक को रविवार को अपनी सहमति दे दी है, जिससे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर एक नए वैधानिक ग्रामीण रोजगार ढांचे का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
बता दें कि VB-जी राम जी विधेयक को गत 19 दिसंबर को विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया था।पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय 2005 में मनरेगा योजना शुरू हुई थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों के काम की गारंटी देती है।नए कानून में 100 दिनों की गारंटी को 125 दिन किया गया है। मनरेगा के लिए केंद्र अत्यधिक राशि देता था, जबकि नए कानून में राज्यों को भी भार उठाना होगा। उसे 10 से 40 प्रतिशत की राशि देनी पड़ सकती है। नए कानून में पूरे साल में 60 दिन (बोवाई-कटाई) तक रोजगार नहीं मिलेगा।
