सुशासन तिहार का उद्देश्य सरकार को जनता के द्वार लाना: सूर्या

5665 में से 5403 आवेदनों का निराकरण

सीपत (हिमांशु गुप्ता)। पारदर्शिता, सेवा और प्रदेशवासियों की समस्याओं का त्वरित समाधान के लक्ष्य के साथ 5 मई से 31 मई तक सुशासन तिहार के तीसरे चरण में मंगलवार को मस्तूरी विधानसभा सीपत क्षेत्र के ग्राम खांडा में समाधान शिविर का आयोजन किया गया।
जिसमे वरिष्ठ भाजपा नेता द्वारिकेश पांडेय , जनपद अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती परमेश्वर सोनवानी , अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश सूर्या, भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक शर्मा , राज्यवर्धन कौशिक , मदनलाल पाटनवार , खांडा सरपंच कामता प्रसाद , धनियां सरपंच दुष्यंत यादव , शिव साहू , जनपद सदस्य प्रतिनिधि विजय गुप्ता , तहसीलदार सोनू अग्रवाल , नायब तहसीलदार देशकुमार कुर्रे की उपस्थिति में किसानो को ऋण पुस्तिका, राशनकार्ड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीपत शाखा के द्वारा विभिन्न महिला समूहों को व्यवसाय हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ऋण वितरित , पाइप वितरण वितरित किया गया।

साथ ही समाधान शिविर में ग्रामीणों से आत्मीय संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुन कर निराकरण हेतु अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। अजा मोर्चा जिलाध्यक्ष व जिपं. सदस्य प्रतिनिधि चंद्रप्रकाश सूर्या ने कहा की सुशासन तिहार का मूल उद्देश्य है, सरकार को जनता के द्वार तक लाना है।
सीएम साय के नेतृत्व वाली सुशासन सरकार का संकल्प है कि राज्य का कोई भी पात्र नागरिक शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। हमारी सरकार जनता की आवाज को सुनने, समझने और उस पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। भीषण गर्मी में भी समस्याओं को लेकर आवेदन देने हितग्राहियों का उत्साह कम नही हुआ। लेकिन विडंबना यह रहा कि नेताओं के भाषण होने के बाद समय 3 बजे से पौन घण्टे पूर्व ही विभागों के बैनर निकलने शुरू हो गए। जिस पर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई ।
शिविर में कुल 5665 आवेदन में से 5403 आवेदनों का निराकरण हुआ। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ग्रामीण प्रमोद जायसवाल ने क्षेत्र में चरमराई विद्युत व्यवस्था को लेकर विरोध किया और विभाग के अधिकृत अधिकारी नही आने पर नाराजगी जाहिर की।
इस दौरान जनपद से बीड़ी कुर्रे , सचिव जितेंद्र नायक, मितानिन जिला समन्वयक हीरालाल यादव सहित सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी व ग्रामीण उपस्थित रहे।

इन विभागों की रही उपस्थिति

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग, उद्यानिकी विभाग, विद्युत विभाग , कृषि विभाग, खनिज संसाधन विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, ग्राम उद्योग विभाग , जल संसाधन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, परिवहन विभाग, पशुपालन विभाग मछली पालन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग , लोक निर्माण विभाग , राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , श्रम विभाग समाज कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग आयुष विभाग स्कूल शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों की उपस्थिति रही।