रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश का 25वां और साय सरकार का तीसरा बजट पेश किया। इस बजट में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 6,500 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को चावल, चना, शक्कर और नमक उपलब्ध कराना है।
ऊर्जा सब्सिडी: 5 एचपी तक के कृषि पंपों वाले किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 5,500 करोड़, एकल बत्ती कनेक्शन वाले परिवारों को मुफ्त बिजली हेतु 354 करोड़ तथा घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक आधा बिजली बिल के लिए 800 करोड़ सहित कुल 6,700 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 4,000 करोड़ का प्राववधान किया गया है।
शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना:
सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करने हेतु शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना म 1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पीएम जनमन योजना: विशेष पिछड़े जनजातीय समूहों के विकास के लिए पीएम जनमनयोजना अंतर्गत 720 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
